स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: राज्य सरकार ने एलान किया है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया या चार पहिया वाहन खरीदारों को अब मोटर वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस (पंजीकरण शुल्क) और अन्य टैक्स नहीं देना होगा। जो लोग सीएनजी वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी राज्य में इसी तरह की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस फैसले की घोषणा की।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार का कहना है कि, इलेक्ट्रिक वाहन या सीएनजी का विकल्प चुनने वाले नई कार या दोपहिया खरीदारों को पंजीकरण शुल्क और अन्य करों का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। यह फैसला इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी है। यह ऑफर 31 मार्च 2024 तक वैध रहेगा।