स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने कहा कि कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर उन लोगों की संख्या के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिनकी सुरक्षा छीनी गई थी और जिन कारणों से उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। दो जून को पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करना है। सुरक्षा बढ़ाना या घटाना राज्य का विशेषाधिकार है लेकिन यह एक संवेदनशील मामला है। जब आप सुरक्षा कम करते हैं तो इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए।