स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार को लोकसभा में बिजली आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क के लिए गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की अनुमति देने के लिए बिजली अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। इसमें दावा किया गया है कि यह राज्य सरकारों के कुछ अधिकारों को छीन लेगा।