स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: राज्य में कई सरकारी कार्यालय और नगरपालिकाएं समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसके चलते राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने अब ‘प्री-पेड मीटर’ लगाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों पर करीब एक हजार करोड़ रुपये का बिल बकाया है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने ‘पहले भुगतान, फिर बिजली’ के आधार पर प्री-पेड मीटर लगाने का निर्देश जारी किया है।