एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एजुकेशन फोरम द्वारा काजी नजरूल विश्वविद्यालय (KNU) को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए है। आरोप लगाया है कि राज्यपाल के कानूनी मामलों पर लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश खर्चों को वित्त समिति या कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।
जानकारी के मुताबिक काजी नजरूल विश्वविद्यालय इस कानून से लड़ने के लिए 16 मई से 13 दिसंबर तक 30 लाख 46 हजार 965 रुपये खर्च कर चुका है। उन्होंने बताया है कि भविष्य में यह रकम और बढ़ेगी। इसी वजह से उन्होंने पूरे मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मांग की है।