वाममोर्चा ने सलानपुर बीडीओ कार्यालय का घेराव कर दस सूत्री मांगों को लेकर बीडीओ को सोंपा ज्ञापन

राहुल तिवारी, एएनएम न्यूज़: वाममोर्चा संगठन ने डाबरमोड़ से सालानपुर बीडीओ कार्यालय तक पैदल रैली निकाल कर प्रखंड बीडीओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर घेराव किया एवं बामपंथी विभिन्न संगठनों की ओर से 10 सूत्री मांगों को लेकर एक लिखित ज्ञापन बीडीओ देबांजन विश्वास को सौंपा गया। 

जिसमें 1) प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के नामों की सूची में अनियमितताओं की उचित जांच की जाए तथा अवैध लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जाएं। आदिवासियों सहित सभी गरीब लोगों को, जिनके नाम सूची में नहीं हैं, सूची में दर्ज किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के नामों की सूची हर गांव में सार्वजनिक की जानी चाहिए। शिकायतों को आसान तरीके से दर्ज करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2) ब्लॉक क्षेत्र में अवैध पट्टे बंद किये जाएं तथा अवैध पट्टाधारकों को बेदखल किया जाए। हिंदुस्तान केबल्स की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए कदम उठाए जाएं।

3) 100 दिन का काम शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाना चाहिए। दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये किया जाना चाहिये।

4) केंद्र सरकार के कारीगर श्रम संहिता अधिनियम को निरस्त किया जाए। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए।

5) सालानपुर प्रखंड क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की जाये। चोरी व डकैती रोकने में पुलिस प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभाये। देन्दुआ मोर, पिठाकेयरी-बिहार रोड मोर को जाम मुक्त किया जाये। साथ ही पूरे क्षेत्र में यातायात प्रबंधन लागू करने की आवश्यकता है।

6) बुजुर्गों के लिए बंद की गई पेंशन को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

7) सालानपुर प्रखंड में बंद पड़े कारखानों को खोलने की पहल की जाए। बंद कारखानों की जमीन पर नये उद्योग स्थापित किया जाए। क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को क्षेत्र में कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में कामगारों की नियुक्ति के लिए क्षेत्र के पुरुषों एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8) सालानपुर ब्लॉक में फैल रहे "सिलिकोसिस" को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। वास्तविक प्रभावित मरीजों की पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

9) सरकार द्वारा मुफ्त मछली के चारे, भोजन , जाल, एवं अन्य मछुआरों के बीच वितरित किया जाये।

10) प्रशासन को पेयजल, सड़क व सीवर मरम्मत, कचरा संग्रहण आदि विभिन्न मुद्दों को महत्व देना चाहिए।

वाम संगठन नेता शिप्रा मुखर्जी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनविरोधी नीतियों तथा क्षेत्र के आम लोगों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जन प्रतिनिधि मंडल का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज डाबर मोर से जुलूस निकालकर बीडीओ कार्यालय का घेराव किया गया तथा 10 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।

बीडीओ देबंजन बिस्वास ने कहा कि 10 सूत्री मांगे मिली है। उनमें से कई मांगो पर पहले ही कार्य चल रहा है। शिलकोसिस को लेकर कारखानों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही राशन दुकानों पर भी मैं स्वंय जानूँगा देखने के बाद जांच जरूर होगा।