सारा भारत खेतमजुर यूनियन की ओर से निकाला गया जुलूस

टोनी आलम , एएनएम न्यूज़: आज सारा भारत खेतमजुर यूनियन बहादुरपुर क्षेत्र की ओर से बहादुरपुर के पार्टी कार्यालय से बहादुरपुर पंचायत कार्यालय तक जुलूस निकाला गया और बहादुरपुर ग्राम पंचायत के मुखिया को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि हर गांव में 100 दिन का काम तुरंत शुरू किया जाए, 4 (ए) फॉर्म जमा कर रसीद दी जाए, जिनकी मजदूरी बकाया है उनकी सूची के साथ बकाया पाने वालों की पूरी सूची प्रकाशित की जाए। हर गरीब परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन मिलना चाहिए। कार्ड उपलब्ध कराने में पंचायतें अपनी भुमिका निभायें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकतर गरीबों को घर नहीं मिला है। उन्हें मकान दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, कानून के मुताबिक पंचायतों में विपक्षी सदस्यों को समय दिया जाए और उनकी राय को महत्व दिया जाए, क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पीने के पानी की कमी है, नियमित जलापूर्ति की जाए। कई क्षेत्रों की सार्वजनिक सड़कों पर ट्यूबवेलों और पाइपलाइनों की मरम्मत करने और पानी की नियमित आपूर्ति की  व्यवस्था कि जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके अलावा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है, इसमें भी पंचायत को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी।

इस संबंध में सीपीआईएम नेता सुकुमार संगुई ने कहा कि जिन लोगों को 100 दिनों के काम का पैसा मिला है उनके नामों की सूची और जिन्हें नहीं मिला है उनकी सूची पंचायत कार्यालय में जनता के सामने लायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और आवास योजना समेत कई अन्य मांगों को लेकर पंचायत प्रधान को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने बताया कि इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने पंचायत  प्रधान से बात की। उन्होंने उनकी बातों को सुना और उनके कई मुद्दों के साथ उन्होंने सहमति जताई और कहा कि वह कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं दूर किया जा सके, हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि पंचायत में प्रधान कोई सकारात्मक भूमिका ले पाएंगे क्योंकि आज पंचायत प्रधान के इच्छा अनुसार या पंचायत के नियमों के अनुसार नहीं चलती यह तृणमूल कांग्रेस के गुंडो की मर्जी पर चलती है। वहीं बहादुरपुर ग्राम पंचायत प्रधान मंजू बागदी ने कहा कि वह मांगों का समाधान कराने का प्रयास करेंगी। उन्होंने बताया कि अभी मनरेगा का बकाया लगभग सबको मिल चुका है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है।  उनको भी कहा जा रहा है कि वह आवेदन जमा कर दें कि उनको भी पैसा मिल जाएगा। वही है प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा केंद्र सरकार द्वारा रोक के रखा गया है। इसलिए इस बारे में पंचायत कुछ नहीं कर सकता। वहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इस बारे में उन्हें लिखित शिकायत दी तो जरूर इस बारे में जांच की जाएगी। वहीं मनरेगा के बकाया पैसों के लाभार्थियों की सूची जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि जिनका पैसा मिला है और जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है उनके नाम की सूची प्रकाशित करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।