स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : गुजरात सरकार (Gujarat government) ने उच्च न्यायालय (High Court) से विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। मोरबी में मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज ढह गया था और इसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित 135 लोगों की जान (135 dead) चली गई और 56 अन्य घायल हो गए। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मायी की खंडपीठ ने सरकार को दो हफ्ते की मोहलत दी है और इस बात पर जोर दिया गया है कि आपदा के बाद पिछले साल अदालत द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में कोई और स्थगन पर विचार नहीं किया जाएगा।