एएनएम न्यूज, ब्यूरो : कर्नाटक के मुमंत्री सिद्धारमैख्यया ने अपने सोशल मीडिया पर निजी कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण की घोषणा करते हुए पोस्ट किया। अब देखा गया कि उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी है। विवाद बढ़ने के बाद कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने मामले पर सफाई दी। लाड ने बुधवार को कहा कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में गैर-प्रबंधकीय भूमिकाओं के लिए आरक्षण की सीमा 70 प्रतिशत और प्रबंधकीय स्तर के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत तय की गई है।
राज्य के श्रम मंत्री संतोष लाड ने सुबह मीडिया से अलग से बात की और आरक्षण पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की घोषणा पर विवाद के बाद मंत्री लगातार मुआवजे में लगे हुए हैं। मंत्री संतोष लाड ने इस संबंध में स्पष्टीकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर अपने पोस्ट में लिखा था, 'कल कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड पदों पर 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई।'
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