स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आज यानी बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई में सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को पक्ष बनाया जाए। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि उसने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन याचिकाओं में उठाए गए ‘मौलिक मुद्दों’ पर उनकी टिप्पणियां और राय आमंत्रित की। पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई की है।