स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आधार कार्ड के नियमों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आधार के सहारे बच्चों की उम्र सत्यापित करने के लिए अब उनके माता-पिता की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा करना होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय डेटा सुरक्षा नियमों पर परामर्श शुरू करने के लिए तैयार है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को चार महीने पहले अगस्त में अधिसूचित किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 19 दिसंबर को प्रस्तावित नियमों पर उद्योग जगत के साथ बंद कमरे में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आपको बता दें कि इस अधिनियम को उपयोग में लाने के लिए कम से कम 25 नियम बनाने होंगे और सरकार को किसी भी प्रावधान के लिए नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है जो वह उचित समझे। उनमें से एक ऑनलाइन सेवा का उपयोग करने से पहले बच्चे की उम्र सत्यापित करने के लिए एक सहमति ढांचा विकसित करना भी है।