एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: भारत सरकार 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में कई अहम बदलाव ला रही है। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।/anm-hindi/media/media_files/2024/12/29/D49MezBngKD9GDbpk0GO.jpg)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को इस बार न केवल मुफ्त राशन दिया जाएगा, बल्कि प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान भी किया जाएगा। इसकी कुल लागत करीब 11.8 लाख करोड़ है। चावल की मात्रा 0.5 किलो कम हो गई है। पहले 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाता था और अब 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं, कुल 35 किलो अपरिवर्तित।