स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में भी पीएम आयुष्मान भारत योजना को लागू करने जा रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने यह सबमिशन दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की मांग की, जिसकी सुप्रीम कोर्ट पीठ ने स्वीकृति दे दी।