स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि उसे मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान' योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं के लिए 2,100 रुपये प्रति माह की मांग कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है।"
"इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन प्राप्त करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहे हैं या जानकारी एकत्र कर रहे हैं, वे इस योजना के नाम पर आवेदकों को धोखा दे रहे हैं और उनके पास कोई अधिकार नहीं है" : महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार