स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: ममता बनर्जी ने पंचायत और उससे पहले विकास कार्यों के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) जारी करके विभिन्न विभागों और पैरास्टेटल्स (सरकारी स्वामित्व वाली फर्मों और निकायों) के स्वामित्व वाली भूमि पार्सल के मुद्रीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी एसओपी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभाग और पैरास्टेटल भूमि पार्सल की पहचान करेंगे जिन्हें मुद्रीकृत किया जा सकता है और सचिवों की समिति को भूखंडों की सूची भेजेंगे।