सरकारी कर्मचारियों पर फिर गिरी गाज

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: डीए मामले में पश्चिम बंगाल फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों के बकाया डीए का मामला कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बीच जब-जब सुनवाई की तारीख आई, राज्य सरकार के कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है। डीए मामले की सुनवाई हर बार किसी न किसी कारण से टलती रही है। 

मालूम हो कि इस महीने की 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लंबित डीए मामले पर सुनवाई हो सकती है। लंबित डीए मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की खंडपीठ द्वारा की जानी है। डीए मामले में सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। कल रात सुप्रीम कोर्ट ने कॉजलिस्ट प्रकाशित की। सुप्रीम कोर्ट का यह मामला राज्य सरकार के कर्मचारियों के पांचवें वेतन आयोग के कारण मिलने वाले महंगाई भत्ते का है।

मालूम हो कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के 60 लंबित डीए मामले दर्ज किये गये हैं। इसके मुताबिक, यह मामला अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर पांच में उठाया जाएगा। इससे पहले भी कई बार समय की कमी के कारण डीए मामलों की सुनवाई नहीं हो पाई थी। इस बार भी राज्य सरकार के कर्मचारी इस बात से निराश हैं कि डीए का मामला आखिर में कोर्ट तक पहुंच सकता है।