एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच ने करीब 26 हजार शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरी बर्खास्त कर दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 2016 के स्कूल सेवा आयोग के 4 पैनल रद्द कर दिए गए हैं। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, स्कूल सेवा आयोग, मध्य शिक्षा परिषद और बेरोजगार शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कई बार यह कहते हुए सुना गया है कि वह इस मामले का अंत देखेंगी।
जानकारी के मुताबिक अप्रैल महीने के आखिरी दिन नौकरी बर्खास्त 26 हजार को शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों सैलरी मिली। कल शाम तक करीब इन 26 हजार शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों के खाते में अप्रैल की सैलरी आ चुकी है और साथ ही सूत्रों के मुताबिक इस दिन कई शिक्षकों को मतदान ड्यूटी प्रशिक्षण का पत्र मिला है।