स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: छठे वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय आवंटन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिलाधिकारियों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केंद्र के निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक के डॉक्टरों को परामर्श कक्ष, विश्राम कक्ष, शौचालय, ऑपरेशन थियेटर, लिफ्ट और दिव्यांगों व बुजुर्गों के लिए उपयुक्त सुविधाओं के निर्माण के लिए विशिष्ट बजट प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
इसके अलावा जिला प्रशासकों और स्वास्थ्य अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और केंद्रीय रेफरल इकाइयों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशिष्ट प्रस्ताव देने को कहा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्वार्टर, इलाज के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और नवजात शिशुओं के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट की व्यवस्था करने के लिए बजट की जरूरत है।
राज्य ने पहले ही 28 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार पर 118 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और दावा किया है कि जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के मद्देनजर लगभग 100 फीसदी काम पूरा हो चुका है।