स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद से ममता बनर्जी ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक योजना है लक्ष्मी भंडार। हालांकि, इस योजना के लिए आवेदन करने वाले कई लाभार्थियों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस बार सरकार ने काम पूरा करने की समयसीमा तय की है।
पता चला है कि जिन उपभोक्ताओं ने लक्ष्मी भंडार के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, उन्हें 25 नवंबर तक मंजूरी देनी होगी। खबर है कि सरकार की ओर से ऐसा आदेश आया है। पता चला है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद महिला एवं बाल संरक्षण एवं कल्याण विभाग लक्ष्मी भंडार और वृद्धावस्था भत्ता जैसी परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 1 दिसंबर से नए उपभोक्ताओं को लक्ष्मी भंडार, वृद्धावस्था भत्ता जैसी योजनाओं का मासिक भत्ता मिलेगा। बताया गया है कि सरकार (पश्चिम बंगाल सरकार) यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इससे पहले किसी भी आवेदक को अनुमति न मिले। मालूम हो कि इसके लिए राज्य के महिला एवं बाल संरक्षण कल्याण विभाग की ओर से पहले ही जिले को निर्देश भेजा जा चुका है।