स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मतदान से पहले, पूर्वी और पश्चिमी बर्दवान, नादिया समेत कई जिलों में कई लोगों ने आधार कार्ड के निष्क्रिय होने की शिकायत की। इससे उन्हें राशन समेत बैंक के विभिन्न कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
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इसके बाद UIDAI ने एक बयान जारी कर कहा कि कोई भी आधार नंबर रद्द नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, विभिन्न राज्यों में शासक विरोधी प्रदर्शन कम नहीं हुए। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में गया और इस बार केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि किसका आधार कार्ड रद्द किया जा रहा है। 'एंटी-एनआरसी ज्वाइंट फोरम' ने बड़ी संख्या में आधार कार्डों को निष्क्रिय करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने केंद्र से एक हलफनामा मांगा, जिसमें कहा गया कि उन विदेशी नागरिकों के लिए आधार रद्द किया जा रहा है जो देश में रहते हुए पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं। क्या ये कदम देश की सुरक्षा के लिए है?