लक्षद्वीप प्रशासन ने दिया हाईकोर्ट का न्यायाधिकार क्षेत्र बदलने का प्रस्ताव

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: लक्षद्वीप प्रशासन ने केरल के बजाय कर्नाटक उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा था। विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को तभी बदला जा सकता है जब संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाए। लोकसभा सदस्य फैजल पीपी ने कहा, 'केरल की जगह कर्नाटक हाईकोर्ट को न्यायाधिकार क्षेत्र स्थानांतरित किए जाने का यह पहला प्रयास है। अगर ऐसे किसी प्रस्ताव को संसद में रखा जाता है तो हम उसका विरोध करेंगे।'



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