मान सरकार को झटका?

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : पंजाब हरयाणा हाईकोर्ट ने 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने के फैसले पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। इसके बाद बैकफुट पर आई मान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सभी की सुरक्षा अस्थायी तौर पर वापस ली गई थी। अब सात जून तक सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी। साथ ही सुरक्षा मामले में जवाब देने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट ने अधिक मोहलत मांगी है। सरकार ने कोर्ट की तरफ से दिए गए दो दिन के समय को कम बताया है।

400 से अधिक वीआईपी की सुरक्षा घटाने के मामले में पंजाब सरकार ने सील बंद रिपोर्ट पेश की। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि 6 जून तक के लिए अस्थायी तौर पर सुरक्षा वापस ली गई थी। 7 जून तक यह सुरक्षा वापस दे दी जाएगी। इस दौरान कुछ वीआईपी द्वारा कहा गया कि उन्हें ज्यादा खतरा है इस लिए तुरंत उनकी सुरक्षा वापस दी जाए। इस पर कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि तुरंत सुरक्षा चाहिए तो इसके लिए वह भुगतान करें। पंजाब सरकार ने सील बंद रिकॉर्ड सौपने के बाद इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।