स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून की सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी। राज्य सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में देहरादून निवासी और समाज सेवी आशीष गर्ग की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में कहा गया है कि देहरादून जोगीवाला से खिरसाली चौक होते हुए सहस्त्रधारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है। देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं । हर जगह हीट आइलैंड विकसित हो रहे हैं। इससे तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। याचिका में बताया कि एक ओर सहस्त्रधारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर इस तरह से पेड़ों के कटान पर पूरा सहस्त्रधारा तक का रास्ता बंजर हो जाएगा। इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए।
इससे पहले कोर्ट ने पेड़ो के कटान पर लगी रोक को हटा दिया था। सरकार को निर्देश दिए थे कि जरूरी पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। मार्ग के दोनों तरफ पेड़ लगाएं जाएं। पेड़ों के कटान से जलवायु परिवर्तन और पानी की समस्या उत्पन्न होगी। सरकार की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट की अनुमति पर यूकेलिप्टिस के कई पेड़ काटे दिए गए हैं। कई कीमती पेड़ों का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है।