पश्चिम बंगाल में बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी संभव नहीं: कलकत्ता हाई कोर्ट

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: एसएससी घोटाले की पृष्ठभूमि में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश-पीठ ने मंगलवार को कड़ी टिप्पणी की कि "पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जहां कोई भी बिना पैसे दिए राज्य सरकार की नौकरी को सुरक्षित या बरकरार नहीं रख सकता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के चार महीने बाद बर्खास्तगी से संबंधित फैसला सुनाते हुए यहां तक ​​कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राष्ट्रपति के नाम का भी जिक्र किया। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड और तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य ने अपने अवलोकन में। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश के बाद, माणिक भट्टाचार्य को डब्ल्यूबीबीपीई अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने इस साल जून में डब्ल्यूबीबीपीई भर्ती में केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच का आदेश देते हुए भट्टाचार्य को उनकी कुर्सी से हटाने का भी आदेश दिया था।​