घर-घर राशन योजना में कानूनी बाधा

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सरकार द्वारा राज्य में संचालित ‘दुआरे राशन’ योजना को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ बताया गया है। इसका मतलब है कि अब इस व्यवस्था के जरिए दरवाजे पर राशन पहुंचाने की योजना ठप हो जाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पिछले साल ‘दुआरे राशन’ योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत लाभार्थियों के घर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी। ​