राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार की परियोजनाओं के कार्यों पर जताई नाराजगी

राहुल तिवारी, एएनएम न्यूज: आसनसोल सर्किट हाउस में पश्चिम बर्दवान जिले के पंचायत क्षेत्र की प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय पंचायत विभाग के राज्य मंत्री कपिल महेश्वर पाटिल ने पंचायत क्षेत्र में केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया। ​

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दिन स्वच्छ भारत मिशन, 100 दिन का काम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत केंद्रीय परियोजनाओं पर चर्चा हुई। चालू वित्त वर्ष के प्रथम 8 माह में जिले में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित कार्य की राशि का मात्र 40 प्रतिशत ही पूर्ण किया जा सका है। एक ही प्रोजेक्ट में 50 फीसदी काम हुआ है। यह काम दिसंबर तक 75 फीसदी होना है। अगर दिसंबर तक 75 फीसदी काम हो जाता है तो बाकी के 25 फीसदी काम को बाकी तीन महीनों में करना काफी आसान हो जाता है।
मंत्री के मुताबिक, अगले 1 महीने के अंदर 35 फीसदी और काम करना है। जो न केवल असंभव है, बल्कि कई मामलों में काम में तेजी लाने के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि नया जिला। थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि वे समय पर काम करेंगे।
साथ ही कपिल महेश्वर पाटिल ने कहा कि बंगाल को 100 दिन के काम सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं दिए जाने के संबंध में यह शिकायत सही नहीं है। केंद्र सरकार परियोजना तय करती है और धन आवंटित करती है। इसलिए गाइड लाइन हैं। सभी राज्यों को उन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार रुपये का भुगतान करेगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय ने 100 दिन के काम की बात की शिकायत की थी। केंद्र सरकार ने जब इसकी पड़ताल की तो गाइडलाइन का पालन नहीं करने की जानकारी मिली। इसलिए पैसा रोको।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आवास योजना में शिकायत आई थी कि बंगाल में नाम बदल दिया गया है। इस दिन केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल महेश्वर पाटिल ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला था. मतदान करना व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। यह देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि क्या हो रहा है। केंद्रीय पंचायती राज विभाग के प्रदेश मंत्री कपिल महेश्वर पाटिल द्वारा काम नहीं होने पर नाराजगी जताने पर जिला परिषद के अपर जिला आयुक्त कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते थे।