स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सत्यापन सर्वेक्षण के दौरान मालदा जिले में केंद्रीय आवास योजना के संभावित लाभार्थियों की सूची से लगभग 40,000 नाम हटा दिए गए। पंचायतों के 800 निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम भी शामिल थे। बंगाल सरकार ने सूची में प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र है या नहीं यह पता लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक राज्यव्यापी अभ्यास शुरू किया। योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए केंद्र के पास आर्थिक मानकों सहित विशिष्ट दिशानिर्देश भी हैं।
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