केंद्र ने फिर से राज्य से मांगी कई स्पष्टीकरण : प्रधान मंत्री आवास योजना

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : प्रधान मंत्री आवास योजना के 11 लाख-विषम लाभार्थियों को 2022-23 के वित्तीय वर्ष में प्रत्येक को 1.20 लाख रुपये प्राप्त होने है, पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कई स्पष्टीकरण मांगे हैं, इस लिए अधर में लटका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में "समझौता" किया गया था। इसके अलावा, केंद्र ने पिछले साल योजना के तहत कथित अनियमितताओं से जुड़े सवालों के जवाब मांगे हैं।

नबन्ना के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि, केंद्र ने शुक्रवार राज्य को 490 पन्नों का एक पत्र भेजा, जिसमें पीएमएवाई से संबंधित कई चीजों को समझाने के लिए कहा और यह पत्र ऐसे समय में आया है जब हम लाभार्थियों के सत्यापन के पूरा होने पर उन्हें धन जारी करने की तैयारी कर रहे थे। राज्य जल्द ही जवाब देगा, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि केंद्र योजना के तहत अपना हिस्सा कब जारी करेगा। और एक अन्य नौकरशाह ने बताया कि केंद्र ने हाल ही में मार्च 2023 तक राज्य में लगभग 11 लाख घरों के निर्माण के लिए पीएमएवाई के तहत 8,400 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। लेकिन योजना के तहत धन जारी करने से पहले, केंद्र ने फिर से राज्य से कई स्पष्टीकरण मांगे हैं। यह स्पष्ट है कि यदि धन तुरंत जारी नहीं किया जाता है, तो चालू वित्त वर्ष में घरों का निर्माण पूरा नहीं किया जा सकता है।