मिड-डे मील केंद्रीय जांच के दायरे में, केंद्रीय टीम करेगी राज्य का दौरा

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर निरीक्षण के बाद अब समय आ गया है कि पंचायत चुनावों से पहले बंगाल में छात्रों के मध्याह्न भोजन को केंद्रीय जांच के दायरे में लाया जाए। बंगाल के 11.6 मिलियन छात्रों के मध्याह्न भोजन की लागत केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के आधार पर वहन की जाती है। बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर "पश्चिम बंगाल में पीएम पोशन (मिड-डे मील) घोटाले" की जांच के लिए एक केंद्रीय ऑडिट टीम भेजने का आग्रह किया था। उन्होंने बड़े पैमाने पर "गबन" का आरोप लगाया था। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि पोषण विशेषज्ञों और केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक टीम पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के 16 पहलुओं का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करेगी। केंद्र ने राज्य सरकार के अधिकारियों से भी टीम का हिस्सा बनने का अनुरोध किया है ताकि संयुक्त रूप से ऑडिट किया जा सके। केंद्रीय टीम के इस साल जनवरी के अंत में किसी समय राज्य का दौरा करने की संभावना है।