सेक्स वर्कर्स की मदद के लिए संसद में आएगा बिल

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह देश में यौनकर्मियों की तस्करी और पुनर्वास पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में एक विधेयक ला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से पहचान किए गए यौनकर्मियों से राशन कार्ड या किसी अन्य पहचान प्रमाण की आवश्यकता पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया और उन्हें पहले के अनुपालन में महामारी की अवधि के दौरान सूखा राशन प्रदान किया।

न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरएस सूरी की इस दलील को दर्ज किया कि केंद्र ने चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान यौनकर्मियों की तस्करी और पुनर्वास को रोकने के लिए कानून लाने की योजना बनाई है।