जेलों में जाति आधारित भेदभाव, राज्यों को SC का नोटिस

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आज यानि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 11 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर प्रतिक्रिया मांगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र और 11 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, जिसमें जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और अलग-अलग जातियों के आधार पर उन्हें दिए जाने वाले शारीरिक काम को रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और विभिन्न सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी है।