Supreme Court

baseless case

बंगाल सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना !

कर्मचारी की सेवानिवृत्ति बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए आधारहीन मामला देर से दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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