स्टाफ रिपोटर, एएनएम न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राज्य में सभी मौजूदा पुलों और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट करने और पुल की घटनाओं के मद्देनजर व्यवहार्यता के आधार पर कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्स्थापित करने के लिए है।