राज्य सरकार को फिर लगा झटका! शिक्षकों पर बड़ा निर्देश

राज्य सरकार की लापरवाही के कारण हुई। इसलिए उस शिक्षक को उसका हक मिलना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को 2017 से वरिष्ठता और वेतन वृद्धि प्राप्त करनी होगी।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज, ब्यूरो: राज्य में एसएससी मामले को लेकर पहले से ही अटकलें चल रही हैं। इस बीच पता चला है कि 2017 में दायर एक मामले में राज्य सरकार को हाई कोर्ट में झटका लगा है।

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2014 टीईटी परीक्षा में गलत प्रश्नों को लेकर 2017 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था। संयोग से, चूंकि उस मामले में वादियों की शिकायतें साबित हो चुकी हैं, न्यायमूर्ति पेमाना चटर्जी ने आदेश दिया कि संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यह आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर नियुक्त होने के बावजूद कुछ नौकरी प्राप्तकर्ताओं को नौकरी का लाभ नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। इस मामले में राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

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जानकारी के मुताबिक अनिमेष कर्मकार नामक प्राथमिक शिक्षक द्वारा दायर मामले में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका सवालों के घेरे में आ गयी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने अदालत कक्ष में मामले को पढ़ने के बाद स्पष्ट किया कि संबंधित शिक्षक को उनका बकाया वापस किया जाना चाहिए। जज ने आदेश दिया कि सेवा में शामिल होने में देरी राज्य सरकार की लापरवाही के कारण हुई। इसलिए उस शिक्षक को उसका हक मिलना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को 2017 से वरिष्ठता और वेतन वृद्धि प्राप्त करनी होगी।