स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक पैनल ने पाया गया कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक पश्चिम बंगाल में स्थानीय प्रशासन द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लगभग 16 करोड़ मध्याह्न भोजन परोसे जाने की सूचना दी गई थी। अनियमितताओं की शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने बंगाल में पीएम पोषण के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जनवरी में 'संयुक्त समीक्षा मिशन' का गठन किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि 16 करोड़ से अधिक भोजन की रिपोर्टिंग की जा रही है जो एक गंभीर मुद्दा है। संबंधित सामग्री की लागत 100 करोड़ रुपये बैठती है।