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सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर दायर की गई जनहित याचिका (PIL) में केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की ओर से शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।