State Panchayat

हाल ही में हुए ग्रामीण चुनावों का फैसला उच्च न्यायालय की जांच के दायरे में है, State Panchayat और Rural Development Department ने एक अधिसूचना जारी कर जिला मजिस्ट्रेटों को कहा है की 16 अगस्त तक ग्रामीण निकायों में बोर्ड बनाने के लिए