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मुख्य विपक्ष के अनुरोध के अनुसार, आउटर रिंग रोड (ओआरआर) टोल अनुबंध की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा, जिसे एक निजी कंपनी को दिया गया था।