स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सरकार ने मंगलवार को कहा कि एबीजी शिपयार्ड मामले की जांच में देरी हुई क्योंकि महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने जांच के लिए एजेंसी की शक्ति वापस ले ली थी और इस मामले में उनकी मंजूरी बहुत बाद में आई थी। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्न्स्ट एंड यंग की फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा धोखाधड़ी की पहचान के बाद केंद्र द्वारा कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं की गई। मंत्री ने पिछली यूपीए सरकार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि पुनर्गठन के दौर से गुजर रही कंपनी एबीजी शिपयार्ड को आठ गुना पैसा दिया गया।