भाजपा सरकार ने लगा दी रोक, पुलिस कर्मियों के लिए होम लोन को दी मंजूरी

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार ने पिछले महा विकास अघाड़ी शासन द्वारा लिए गए कम से कम आधा दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है। इन फैसलों में आरे मेट्रो कार शेड को स्थानांतरित करना और सीबीआई को सामान्य सहमति बहाल करने जैसे प्रमुख निर्णय हैं। सरकार के इस फैसले के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के नए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुलाई के महीने में मेट्रो कार शेड (Metro card shed) को आरे कॉलोनी में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने जगह को कांजूर मार्ग में बदल दिया था। शिंदे सरकार ने उन किसानों के मतदान के अधिकार को बहाल करने का फैसला किया, जिनके पास 0.25 एकड़ (1,000 वर्ग मीटर) जमीन है और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में कम से कम तीन बार एपीएमसी बाजार में अपनी उपज बेची है, जहां वह मतदाता बनना चाहता है। चुनावी बदलाव को सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र और स्थानीय निकायों में राकांपा और कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने के प्रयास के रूप में देखा गया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दरों पर होम लोन लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना पहले 2017 में शुरू की गई थी और 2019 तक लागू की गई थी, मगर बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इसे बंद कर दिया था।