एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : बुधवार को सरकार की तरफ से नियुक्त गैस कीमत समीक्षा समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट में परंपरागत गैस क्षेत्रों के लिए एक आधार एवं अधिकतम कीमत तय करने का सुझाव दी। साथ ही जनवरी, 2026 से मूल्य निर्धारण की खुली छूट देने की सिफारिश की है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख की अगुवाई वाली समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि परंपरागत क्षेत्रों से निकलने वाली गैस के लिए एक निर्धारित मूल्य दायरा रखने से गैस उत्पादकों के लिए एक अनुमान-योग्य कीमत निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।
सूत्रों के मुताबिक, इस व्यवस्था से सीएनजी एवं पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस पीएनबी की कीमतों को नरम करने में भी मदद मिलेगी। उत्पादन लागत बढ़ने से इसकी कीमत पिछले साल से अबतक 70 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं। समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पुराने क्षेत्रों से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस की कीमत को आयातित कच्चे तेल की कीमतों से जोड़ने की सिफारिश भी की है।