स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: ममता बनर्जी सरकार ने 2.3 करोड़ से अधिक जॉब कार्डों के सत्यापन का जिम्मा उठाया है। लोगों को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने के योग्य बनाते हैं। यह स्पष्ट रूप से "फर्जी कार्ड" को समाप्त करने का एक प्रयास है। विपक्ष के अनुसार यह केंद्रीय कोष का दुरूपयोग करने के लिए जारी किया गया। सूत्रों ने कहा कि पहल, केंद्र द्वारा सख्त निगरानी का नतीजा है, जिसने अनुदान की हेराफेरी के मामलों का आरोप लगाते हुए योजना के तहत धन जारी करना बंद कर दिया है ।
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