स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार जल्द ही चाय बागान श्रमिकों को भूमि अधिकार देने के लिए एक नीति तैयार करेगी। भट्टाचार्य ने बताया, "चाय बागान श्रमिकों की वैध भूमि दस्तावेजों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार पात्र चाय बागान श्रमिकों को होमस्टेड 'पट्टा' जारी करने के लिए एक नीति लाएगी।" उनका बजट भाषण
उत्तर बंगाल में, लगभग 15 लाख लोग चाय बागानों पर रहते हैं और उनमें से कई पीढ़ियों से रह रहे हैं लेकिन जिस पर वे रहते हैं, किसी का भी उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसे राज्य सरकार द्वारा चाय उगाने के लिए कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के तीन उत्तरी बंगाल जिलों और उत्तर दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है।
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