धसान प्रभावित लोग आज भी अंधेरे में, अग्निमित्रा पॉल ने उठाया सवाल

टोनी आलम, एएनएम न्यूज: केंद्र सरकार (Central government) ने रानीगंज जामुड़िया के धसान (landslide) प्रभावित लोगों के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए, राज्य सरकार के माध्यम से जामुड़िया बिजय नगर मोड़ पर पुनर्वास परियोजना का काम शुरू हुआ। उस प्रोजेक्ट के 12 साल बीत जाने के बाद भी काम पूरा हुए बिना ही रुका हुआ था। बिल्डिंग (building) पूरी हो गई और सुरक्षा की कमी के कारण बिल्डिंग के दरवाजे खिड़कियों से लेकर शौचालय के पैन तक चोरी हो गए। विरोधियों की शिकायत है कि राज्य सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए कोई पहल नहीं की है। धसान प्रभावित लोग आज भी उसी अंधेरे में हैं। इलाके के लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का काम क्यों रुका हुआ है, जो लोग अपना घर खो चुके हैं, उन्हें अब तक घर क्यों नहीं सौंपे गए। इस बारे में पश्चिम वर्तमान जिला वामफ्रंट संपादक मंडली के सदस्य मनोज दत्त ने कहा कि 2011 में तृणमूल कांग्रेस ( Tmc) की सरकार आई थी आज 2023 है 12 सालों में भी इस सरकार द्वारा इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका, इसका मतलब यह सरकार चाहते ही नहीं है कि यह परियोजना पूरा हो।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए आए पैसे को अन्यत्र खर्च किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती कि धसान प्रभावित इलाके के लोगों को पुनर्वास मिले, इस वजह से 12 साल बीत जाने के बावजूद इस परियोजना को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि लोग उन घरों में नहीं आए हैं इसलिए उन घरों में चोरियां हो रही हैं इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ही कहेंगी कि लोग नहीं आए इस वजह से उन घरों को आवंटित नहीं किया जा सका। उन्होंने अभिलंब उन घर को धसान प्रभावित इलाके के लोगों को आवंटित करने की मांग की। वही इस बारे में जब हमने पश्चिम बर्दवान जिला सभाधिपति विश्वनाथ बावड़ी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें घरों में लोग आए हैं या नहीं या उन घरों की वर्तमान हालत क्या है वह इस बारे में जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं इसलिए वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं किया जा सका हैं लेकिन इस बात का वह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि लोग वहां पर क्यों नहीं आ रहे हैं और जो भी समस्या है उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब घर बनाकर तैयार है तो वहां पर लोगों को स्थानांतरित करना आवश्यक है। 

दूसरी तरफ आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पॉल (Agnimitra Paul) ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 1200 करोड रुपए उपलब्ध कराए थे उसे परियोजना के तहत कई घरों का निर्माण भी हुआ बाद में बीच में कार्य को रोक दिया गया, जिन घरों का निर्माण हो चुका था उन घर से भी खिड़की दरवाजे चोरी कर लिए गए। इससे न सिर्फ आम जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हुई बल्कि धसान प्रभावित इलाके के लोगों को घर भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी क्या राज्य के मुख्यमंत्री या आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण नहीं लेगा।   यह काम आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के जरिए किया जा रहा था उन्होंने साफ कहा कि जब तक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी बनी रहेगी इस राज्य का कोई विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले शीतकालीन विधानसभा अधिवेशन में वह इस मुद्दे को उठाएंगी।