स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस (notice) जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी।