पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बंगाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाने की मंजूरी दे दी

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा की सोमवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) कैबिनेट (West Bengal cabinet) ने निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बंगाली को दूसरी भाषा (Bengali language) के रूप में अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक शिक्षा आयोग गठित करने को भी मंजूरी दे दी गई। अधिकारी ने मीडिया को बताया "हालांकि बंगाली को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ने के विकल्प हैं, लेकिन अधिकांश छात्र हिंदी या अन्य भाषाओं को पसंद करते हैं। परिणामस्वरूप, छात्र बंगाली ठीक से नहीं सीख रहे हैं। आज, राज्य कैबिनेट ने इसे बदलने का फैसला किया, और बंगाली को सभी भाषाओं में अनिवार्य दूसरी भाषा बना दिया है।" राज्य में निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, “। बांग्ला पोक्खो ने बांग्ला को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु (Bratya Basu) को बधाई दी। बंगाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले संगठन के आयोजन सचिव कौशिक मैती ने कहा, "बंगाल के लोग लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे।"