स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। चावल का फोर्टिफिकेशन करने में हर साल लगभग 2700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसे केंद्र वहन करेगा। इसे साल 2024 तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा।