क्यों नहीं मिल रही है बंगाल सरकार को आईएएस और आईपीएस ?

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: केन्द्र राष्ट्रीय पूल के जरिए राज्यों को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को उपलब्ध कराता है। राज्य भी केन्द्र में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं लेकिन इस मामले में केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक राज्य में पहले से ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी है। इनकी कमी पूरी करने के लिए सरकार 200 डब्ल्यूबसीएस और 200 डब्लूबीपीएस अधिकारियों को नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। इधर इस वर्ष जनवरी में केन्द्र ने बंगाल में 12 आइएएस अधिकारी भेजा। फिर भी राज्य में आइएएस और आइपीएस अधिकारियों की कमी बरकरार है। गत शुक्रवार को बंगाल सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर और नए आईएएस और आईपीएस अधिकारी देने की मांग की है। राज्य के उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने दावा किया कि बंगाल में 23 जिले हैं। पड़ोस के छोटे राज्यों में 20 से 22 जिले हैं फिर भी वहां बंगाल से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। पिछले दिनों तीन नए जिले गठित किए और तीन नए जिले बनाए जाएंगे। इनके लिए कलक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ, एडीएम, एसडीओ पद के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी।