एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: नकदी की कमी से जूझ रही बंगाल सरकार ने ई-नीलामी के माध्यम से राज्य भर में 32 भूमि पार्सल बेचने का फैसला किया है, ताकि 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की जा सके और जिससे उसकी कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि निर्णय "उच्चतम स्तर" पर लिया गया है। ऐसे समय में राज्य का खजाना सूख रहा है, केंद्र ने कई योजनाओं के लिए धन जारी करना बंद कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "केवल मुख्यमंत्री, उनके सलाहकार और पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा, मुख्य सचिव और वित्त सचिव ही इस मुद्दे से निपट रहे हैं।"