अपनी उधारी क्षमता बढ़ाने के लिए बंगाल ने उठाई ये कदम

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : 70,000 करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ तले दबी पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी उधारी क्षमता बढ़ाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया । पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2010 में संशोधन करने का कदम केंद्र द्वारा मनरेगा योजना के तहत धन जारी करने पर रोक लगाने के मद्देनजर शुरू किया गया । ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अब अगले साल पंचायत चुनाव से पहले लाभार्थियों के खातों में धन के प्रवाह को अप्रभावित रखने के लिए बेताब है।

केंद्र सरकार ने पहले राज्य को उस पैसे की वसूली करने का निर्देश दिया था जो पंचायत और जिला परिषद के पदाधिकारियों द्वारा चुराया गया और राज्य ने निर्देश का पालन करने के लिए कदम उठाए।